Haryana Govt Big Decision Update: अगर आप भी हरियाणा प्रदेश में रहते हैं और सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए है। सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि काम को लेकर ढुलमुल रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब जबरन रिटायरमेंट की तलवार लटक सकती है। आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं।
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
इसी संबंध में सभी विभागों में कमेटी भी गठित होगी, जो कि अनिवार्य सेवानिवृत के मामलों की जांच करेगी। हरियाणा सरकार की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि बोर्ड और निगमन में भी ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी की तरफ से हाल ही में अधिकारियों की एक जरूरी मीटिंग ली गई थी।
इन लोगों को मिल सकती जबरन रिटायरमेंट
मीटिंग मे निर्देश दिए गए कि 50 साल से ज्यादा उम्र के अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले पहले उनकी समीक्षा के लिए कमेटी गठित होनी चाहिए। उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, जल्द ही लिटिगेशन पॉलिसी भी तैयार की जाएगी। इस पॉलिसी के बनने से कर्मचारियों से जुड़े हुए मामलों में उल्लेख कमी आएगी।
पहले भी हो चुका संशोधन
कोई भी कर्मचारी अगर उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और वह अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अर्थात वह काम मे लापरवाही बरत रहा है तो ऐसे कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट दे दी जाएगी। साल 2019 में भी पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस पॉलिसी में संशोधन किया था। इस प्रकार की खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं।
