New Registry Rules in Haryana: जब भी आप कोई जमीन या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो अपने नाम रजिस्ट्री करवाते हैं। जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो संपत्ति से कानूनी स्वामित्व को सुनिश्चित करती है। हाल ही में सरकार की तरफ से जमीन रजिस्ट्री से जुड़े हुए कई नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं, यह बदलाव इसी साल लागू होने जा रहे हैं।आज की इस खबर में हम आपको इन्हीं के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं।
नया घर खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर
रजिस्ट्री से जुड़े हुए नए नियमों के लागू होने से रजिस्ट्री की प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। आपको भी जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े हुए इन 4 नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज की इस खबर में हम आपको इन्हीं चारों नियमों के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं, इस प्रकार की खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे स्पेस को फॉलो भी कर सकते हैं।
जमीन रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में हुए बड़े बदलाव
जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को अब डिजिटल कर दिया गया है, इसका मतलब होगा कि कागजी कार्रवाई की जगह अब कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाएगा। नए नियम के लागू होने से सभी डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्म में ही जमा होंगे, रजिस्टार के दफ्तर जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी।आप घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, इस बदलाव से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में तेजी आएगी और यह पहले से आसान होगी।
दूसरा बड़ा नियम है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को आधार से जोड़ना। चाहे आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हो या फिर नई प्रॉपर्टी खरीदते हो आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा। आधार कार्ड से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही आप रजिस्ट्री दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करवा पाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी।
तीसरा नया नियम लागू किया गया है कि रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, रजिस्ट्री के समय पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जिससे कि खरीददार और विक्रेता का बयान रिकॉर्ड किया जा सके। वही, वीडियो रिकॉर्डिंग सरकारी सर्वर पर सुरक्षित भी रखेगी, जिससे कि अगर भविष्य में किसी वजह से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो यह वीडियो सबूत के रूप में काम करेगी।
चौथा नया नियम रजिस्ट्री फीस का ऑनलाइन करना है। इसके लिए डिजिटल पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल किया जाएगा, क्रेडिट- कार्ड, डेबिट-कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जैसे ऑप्शंस भी उपलब्ध होंगे। फीस के भुगतान की तुरंत पुष्टि मिलेगी और कैश ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।
