HKRN Good News: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा में काम कर रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। हाई कोर्ट के इस फैसले से 13000 कर्मचारियों ने राहत भरी सास ली है। सरकार की तरफ से NHM कर्मचारियों के बाई लॉज 2018 को फ्रीज करने का आदेश दिया गया था, हालांकि अब हाईकोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई है। आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले है।
NHM कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के इस फैसले से एनएचएम कर्मचारियों ने राहत भरी सांस ली है, जो लंबे समय से अपनी सेवा शर्तों में सुधार और स्थिरता की मांग कर रहे थे। हाई कोर्ट के इस फैसले ने उनके हितों की रक्षा की है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के लिए काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है, मुख्यमंत्री भी इस मुद्दे पर स्पष्ट खुलकर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
जल्द होगी 24000 नए कर्मचारियों की भर्ती
5 साल से कम अनुभव वाले कर्मचारियों को हटाए जाने की प्रक्रिया भी काफी तेजी से चल रही है और कुछ जिलों में तो कर्मचारियों को हटाया भी जा चुका है। इसके विपरीत, मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया था कि 24000 नए कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी और जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, ऐसे में नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई कि उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही है।
अपनी मांगों के लिए ले सकते कोर्ट का सहारा
ऐसे में प्रभावित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार से स्पष्ट की अपील कर सकते हैं, यदि कानूनी प्रावधान है तो वह हाई कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से उत्तर हरियाणा बिजली निगम को 401 करोड रुपए की गारंटी देने का बड़ा फैसला लिया गया है, यह गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट सुविधा को पूरा करने के लिए दी जा रही है जिससे कि राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को सुधारने में सहायता मिले।
